Pension Scheme – हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार की तरफ से एक बार फिर समाज के बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों को राहत देने वाला फैसला लिया गया है। अब पेंशन पाने वाले लोगों को पैसा सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में करीब 41 हजार नए लोगों को भी पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। यह एलान 24 अप्रैल 2025 को पंचकूला में होने वाले राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान सम्मेलन में किया जाएगा।
दरअसल, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार ताऊ देवीलाल स्टेडियम, पंचकूला में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार इसकी अध्यक्षता करेंगे।
नए पेंशनधारकों को मिलेगा फायदा
इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री राज्य के 41 हजार से ज्यादा नए पेंशन लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ देने का एलान करेंगे। ये सभी लोग मार्च महीने में चयनित किए गए हैं और अब इन्हें हर महीने पेंशन की सुविधा मिलेगी। ये पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या परेशानी से बचा जा सके।
यह कदम राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसमें पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और सीधे पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा।
अब लगभग 35 लाख लोग ले रहे पेंशन
राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल करीब 34 लाख 95 हजार से ज्यादा लोग हरियाणा में विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन समेत कई योजनाएं शामिल हैं। इन सभी को पैसा पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है और समय पर लोगों को उनका पैसा मिल रहा है।
महिला प्रतिनिधियों की बढ़ रही भागीदारी
इस सम्मेलन की एक खास बात यह भी होगी कि इसमें बड़ी संख्या में महिला पंचायती राज प्रतिनिधि भाग लेंगी। इससे यह संदेश जाएगा कि महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पंचायत स्तर पर भी फैसले लेने में उनकी अहम भूमिका बन रही है। सरकार की मंशा है कि महिलाओं को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें पंचायतों के फैसलों में बराबरी का हक दिया जाए।
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पंचायती राज संस्थाओं को मिलेगा नया रूप
यह सम्मेलन केवल पेंशन वितरण तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा उद्देश्य है प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को और ज्यादा सशक्त और जवाबदेह बनाना। सम्मेलन में पंचायतों की फंडिंग, विकास कार्यों की निगरानी, और पारदर्शिता से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा।
सरकार का मानना है कि अगर पंचायतें मजबूत होंगी तो गांवों का विकास तेजी से होगा। इसलिए पंचायतों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, उनके कामकाज में पारदर्शिता लाई जा रही है और अब पंचायती प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वे अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें।
नए बदलाव की ओर बढ़ता हरियाणा
हरियाणा सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि अब राज्य विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। पेंशन को लेकर पारदर्शी व्यवस्था, पंचायतों को सशक्त बनाना और महिला सशक्तिकरण जैसे कदमों से यह तय हो रहा है कि सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं बना रही, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने की पूरी कोशिश भी कर रही है।
इस सम्मेलन से न सिर्फ पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा, बल्कि पूरे राज्य में ग्रामीण शासन की गुणवत्ता को भी नई दिशा मिलेगी। आने वाले समय में हरियाणा की पंचायतें और ज्यादा प्रभावशाली और जिम्मेदार बनेंगी।