LPG Cylinder Rules – एलपीजी गैस सिलेंडर आज हर घर की जरूरत बन चुका है, फिर चाहे आप गांव में हों या शहर में। खाना पकाने से लेकर पानी गर्म करने तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। इसी को देखते हुए सरकार ने 21 अप्रैल 2025 से एलपीजी से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब गैस बुकिंग, डिलीवरी और सब्सिडी के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी, वरना परेशानी हो सकती है।
चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि नए नियम क्या हैं, आपको क्या-क्या करना है, और इन बदलावों से आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा।
साल में सिर्फ 6 से 8 सिलेंडर – नई लिमिट तय
सरकार की ओर से तय किया गया है कि अब हर परिवार को साल में 6 से 8 सिलेंडर ही मिलेंगे। ये योजना 21 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है और 31 दिसंबर 2028 तक चलेगी। इस कदम का मकसद ये है कि हर जरूरतमंद परिवार को वक्त पर गैस मिल सके और फर्जीवाड़ा रोका जा सके।
इससे उन लोगों पर भी लगाम लगेगी जो फर्जी नाम से सिलेंडर बुक करवाते थे या सब्सिडी का गलत फायदा उठाते थे।
बुकिंग से पहले KYC अपडेट ज़रूरी
अब गैस सिलेंडर बुक करने से पहले आपकी KYC अपडेट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी पहचान और गैस कनेक्शन से जुड़ी जानकारी गैस एजेंसी के पास सही होनी चाहिए।
KYC के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी:
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- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
- गैस कनेक्शन से जुड़ी जानकारी जैसे गैस आईडी या कनेक्शन बुक
अगर आपकी KYC अपडेट नहीं है, तो ना तो आप सिलेंडर बुक कर पाएंगे और ना ही सब्सिडी का फायदा मिलेगा। सभी गैस एजेंसियों को इस बारे में पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं।
अब डिलीवरी तभी मिलेगी जब OTP बताया जाएगा
एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब जब आप सिलेंडर बुक करेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जब डिलीवरी ब्वॉय सिलेंडर लेकर आएगा, तो आपको ये OTP बताना होगा। अगर आपने OTP नहीं बताया, तो डिलीवरी नहीं होगी।
इसका फायदा ये है कि अब गलत पते पर गैस नहीं जाएगी और चोरी जैसी घटनाएं भी रुकेंगी। साथ ही, इससे हर सिलेंडर की ट्रैकिंग आसान हो जाएगी।
सब्सिडी के लिए जरूरी है लिंकिंग – बैंक, आधार और गैस कनेक्शन
अगर आप सब्सिडी पाना चाहते हैं, तो आपका बैंक खाता, आधार और गैस कनेक्शन आपस में लिंक होना जरूरी है। अगर ये तीनों लिंक नहीं हैं, तो सरकार आपके खाते में सब्सिडी नहीं भेजेगी।
ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सब्सिडी की रकम समय-समय पर बदली जा सकती है और अगर कोई उपभोक्ता साल भर में तय लिमिट से ज्यादा सिलेंडर बुक करता है, तो उसे सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
नए नियमों से क्या फायदे होंगे?
सरकार का कहना है कि इन नए नियमों से गैस सिस्टम और पारदर्शी बनेगा। इसके कुछ अहम फायदे हैं:
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- फर्जी बुकिंग और सब्सिडी घोटालों पर लगाम लगेगी
- OTP वेरिफिकेशन से गलत डिलीवरी और चोरी की घटनाएं कम होंगी
- सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के खाते में जाएगी
- बुकिंग और डिलीवरी का सारा रिकॉर्ड डिजिटल होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी
कौन-कौन से दस्तावेज रखें तैयार?
अगर आप नए नियमों के हिसाब से गैस बुकिंग या सब्सिडी का फायदा लेना चाहते हैं, तो ये दस्तावेज आपके पास जरूर होने चाहिए:
- आधार कार्ड
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- गैस कनेक्शन बुक या गैस आईडी
- बैंक खाता जिसमें सब्सिडी आएगी
- इनकम सर्टिफिकेट (अगर मांगा जाए)
- e-KYC का प्रमाण
राशन कार्डधारकों के लिए भी राहत
जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी NFSA के तहत आते हैं, उन्हें भी इन नियमों के तहत गैस सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए बस उन्हें KYC दस्तावेज अपडेट करने होंगे और OTP वेरिफिकेशन के बाद उन्हें भी समय पर डिलीवरी मिल सकेगी।
ध्यान में रखने वाली बातें
- अगर आपने अब तक आधार, बैंक और गैस कनेक्शन को लिंक नहीं किया है, तो जल्द ही नजदीकी गैस एजेंसी से संपर्क करें
- आप अपनी सब्सिडी की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं
- e-KYC आप ऑनलाइन या एजेंसी के जरिए करवा सकते हैं, जिसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो सकता है
सरकार के ये नए नियम उपभोक्ताओं के हित में हैं। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि जरूरतमंदों को वक्त पर गैस मिल पाएगी। तो अगर आप भी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो समय पर KYC अपडेट करवाएं, दस्तावेज तैयार रखें और OTP वेरिफिकेशन को गंभीरता से लें। इससे आप किसी परेशानी से बच पाएंगे और आसानी से सब्सिडी का भी फायदा ले सकेंगे।
