Old Pension Scheme – अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या करने का मन बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हां, पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने 30 मई 2025 से एक नया नियम लागू कर दिया है, जो सीधे लाखों कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाला है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं।
क्या होती है पुरानी पेंशन योजना (OPS)?
पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी स्कीम है जिसमें रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को हर महीने एक तय पेंशन मिलती है। यह पेंशन उनकी आखिरी तनख्वाह के आधार पर तय होती है। यानी आप रिटायर होने के बाद भी आराम से अपना खर्च चला सकते हैं क्योंकि हर महीने एक फिक्स रकम आपके खाते में आती रहती है।
इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि महंगाई बढ़ने पर पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है, जिसे महंगाई भत्ता यानी डीए कहते हैं। साथ ही, कर्मचारी के निधन के बाद उसके परिवार को भी पेंशन मिलती है।
क्या बदलाव हुआ है 30 मई से?
अब असली बात पर आते हैं। 30 मई 2025 से सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिन लोगों को 2004 से पहले सरकारी नौकरी के लिए सेलेक्ट किया गया था, लेकिन उनकी जॉइनिंग किसी वजह से 2004 के बाद हुई, वो अब भी OPS का फायदा ले सकते हैं।
पहले ऐसे कर्मचारियों को नई पेंशन योजना यानी एनपीएस (NPS) में डाला गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बाद सरकार ने इसे बदल दिया है। अब सिलेक्शन डेट को आधार मानकर इन कर्मचारियों को OPS में शामिल किया जाएगा।
कौन होंगे इस बदलाव से फायदे में?
- वो सभी कर्मचारी जो 2004 से पहले नौकरी के लिए चुने गए थे
- लेकिन किसी वजह से उनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई
- अब वे OPS का लाभ ले पाएंगे
इस बदलाव से ऐसे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो लंबे वक्त से इस मुद्दे को लेकर परेशान थे और सरकार से पुराने पेंशन सिस्टम की मांग कर रहे थे।
OPS बनाम NPS: फर्क क्या है?
पॉइंट | पुरानी पेंशन योजना (OPS) | नई पेंशन योजना (NPS) |
---|---|---|
पेंशन की गारंटी | हां | नहीं |
सरकार का योगदान | नहीं | हां (10%+14%) |
महंगाई भत्ता | हां | नहीं |
जोखिम | कम | ज्यादा (बाजार आधारित) |
परिवार को पेंशन | हां | सीमित |
OPS में रिटायरमेंट के बाद पेंशन तय होती है और आजीवन मिलती है। जबकि NPS में पेंशन बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, जो काफी जोखिम भरा हो सकता है।
राज्य सरकारों का रुख क्या है?
कुछ राज्य पहले ही OPS को बहाल कर चुके हैं जैसे राजस्थान, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। अब केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद बाकी राज्यों में भी उम्मीद बढ़ गई है।
मुझे क्या करना चाहिए?
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपकी सेलेक्शन डेट 2004 से पहले की है, तो आपको कुछ जरूरी स्टेप्स लेने चाहिए:
- अपने चयन पत्र और नियुक्ति पत्र की कॉपी देखें
- अपने विभाग से संपर्क करें और स्थिति स्पष्ट करें
- पुराने पेंशन सिस्टम में आने के लिए आवेदन करें
- जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, नियुक्ति पत्र, सेवा रिकॉर्ड आदि तैयार रखें
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
इस बदलाव से सरकारी नौकरी में लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। एक तय पेंशन भविष्य को सुरक्षित बनाती है, खासकर तब जब महंगाई हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रही हो। ये सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं, मानसिक शांति भी देता है।
यह फैसला दर्शाता है कि सरकार कर्मचारी हितों को लेकर गंभीर है और लंबे समय से चली आ रही मांगों को अब सुना जा रहा है।
पुरानी पेंशन योजना की वापसी उन कर्मचारियों के लिए राहत की सांस है जो इसे अपना हक समझते थे। अगर आप या आपके कोई परिचित इस दायरे में आते हैं, तो यह जानकारी जरूर साझा करें। ये सिर्फ एक पेंशन स्कीम नहीं, बल्कि कर्मचारियों की मेहनत और सम्मान का प्रतीक है।