OPS Scheme Good News: अगर आप भी उन हजारों शिक्षकों में से एक हैं जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली का इंतजार कर रहे थे, तो अब खुश हो जाइए! सरकार ने बड़ा फैसला लिया है — खासतौर पर बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों के लिए।
22 अप्रैल 2025 को हुई एक बड़ी बैठक में, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया कि अब उन शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा, जिनकी भर्ती प्रक्रिया नई पेंशन स्कीम से पहले शुरू हो गई थी।
किन शिक्षकों को मिलेगा फायदा?
उत्तर प्रदेश में करीब 46,189 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी भर्ती भले बाद में हुई, लेकिन विज्ञापन जनवरी 2004 में ही निकल चुका था। समस्या बस इतनी थी कि ट्रेनिंग और नियुक्ति में देरी हुई और इसी चक्कर में ये शिक्षक नई पेंशन स्कीम के दायरे में आ गए थे।
अब सरकार ने तय किया है कि इन सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का फायदा मिलेगा। यानी रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन — बिना शेयर बाजार की टेंशन!
सुप्रीम कोर्ट का गेमचेंजर फैसला
यह फैसला सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा है – “अगर भर्ती का विज्ञापन जनवरी 2004 से पहले निकला है, तो कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम मिलेगी, भले नियुक्ति बाद में हुई हो।” यानी अब तारीखें नहीं, बल्कि विज्ञापन की टाइमिंग मायने रखती है। इससे यूपी के हजारों शिक्षकों के साथ-साथ दूसरे राज्यों के कर्मचारियों के लिए भी रास्ता साफ हुआ है।
बीटीसी 2004 बैच का संघर्ष आखिर रंग लाया
बैठक से पहले बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल बेसिक शिक्षा मंत्री से भी मिला था। उन्होंने अपना पूरा केस डॉक्यूमेंट्स के साथ रखा और समझाया कि कैसे तकनीकी कारणों से वो पुराने फायदे से वंचित रह गए थे। सरकार ने उनकी बात सुनी और अब उन्हें भी OPS का फायदा देने पर सहमति बन गई है। एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार जीत मिली है!
पुरानी पेंशन स्कीम बनाम नई पेंशन स्कीम
- पुरानी पेंशन स्कीम: रिटायरमेंट के बाद आजीवन एक फिक्स पेंशन मिलती है, बेसिक सैलरी पर आधारित।
- नई पेंशन स्कीम: शेयर बाजार पर आधारित है, पेंशन की राशि फिक्स नहीं होती।
यही वजह है कि सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाने की मांग करते रहे हैं।
बैठक में क्या तय हुआ?
इस बैठक में लगभग 46,000 से ज्यादा शिक्षकों को पुरानी पेंशन का फायदा देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में OPS की वापसी के अभियान के लिए भी एक बड़ी जीत है।
क्यों है यूपी सरकार का फैसला खास?
- हजारों शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करेगा।
- बाकी राज्यों के कर्मचारियों को भी उम्मीद मिलेगी।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से लिया गया मजबूत फैसला।
- शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी।
शिक्षा व्यवस्था पर भी दिखेगा असर
जब शिक्षक अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत होंगे, तो वे बिना किसी चिंता के पढ़ाने पर फोकस कर पाएंगे। इससे स्कूलों में पढ़ाई का माहौल और भी बेहतर होगा और बच्चों को भी जबरदस्त फायदा मिलेगा। खुशहाल शिक्षक = बेहतर शिक्षा!
दूसरे राज्यों को भी मिलेगा इशारा
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के इस कदम से दूसरे राज्यों पर भी दबाव बढ़ेगा।
अब उम्मीद है कि दूसरे राज्य भी अपने कर्मचारियों के लिए OPS लागू करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे।
यह फैसला देशभर में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को नई रफ्तार दे सकता है।
Disclaimer – यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। सरकार की नीतियों और आदेशों में समय के साथ बदलाव हो सकता है। इसलिए पक्की जानकारी के लिए हमेशा सरकारी वेबसाइट या संबंधित विभाग से कंफर्म करना बेहतर रहेगा। इस लेख में दी गई जानकारी के इस्तेमाल से होने वाले किसी भी फैसले या नुकसान के लिए लेखक या पब्लिशर जिम्मेदार नहीं होगा।
