Rent Agreement Rule – आजकल बहुत से लोग किराए पर रहने की वजह से बड़े शहरों में आकर बस जाते हैं। चाहे नौकरी की वजह से हो या शिक्षा, किराए पर घर लेना बहुत आम बात हो गई है। जब कोई किराया समझौता किया जाता है, तो यह एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, जिसमें किराया, सुरक्षा जमा, मरम्मत की जिम्मेदारियां और अनुबंध की अवधि जैसी चीजें तय की जाती हैं। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि आखिर क्यों ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के होते हैं, न कि 12 महीने के? आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हैं।
कानूनी पहलू: रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908
11 महीने का किराया समझौता बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह भारतीय कानूनी प्रणाली है। रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत, यदि किराया समझौता 12 महीने या उससे कम अवधि का है, तो इसे रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसका मतलब यह है कि अगर समझौता 11 महीने या उससे कम का है, तो मकान मालिक और किरायेदार दोनों को रजिस्ट्रेशन की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से बचाव
अगर किराया समझौता 12 महीने या उससे अधिक समय का होता है, तो इसे रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकरण करना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया में समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टांप ड्यूटी भी देनी पड़ती है, जिससे दोनों पक्षों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। इसलिए, 11 महीने का समझौता आम तौर पर रजिस्ट्रेशन से बचने का एक तरीका होता है।
Also Read:
अब बैंकों की नहीं चलेगी मनमानी! हाईकोर्ट ने CIBIL स्कोर पर दिया बड़ा फैसला CIBIL Score Update
मकान मालिक को क्यों है फायदा?
11 महीने का किराया समझौता मकान मालिक के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। छोटा अनुबंध होने की वजह से मकान मालिक को समय-समय पर किराए में बढ़ोतरी करने का मौका मिलता है। इसके अलावा, यदि मकान मालिक को लगता है कि किरायेदार से कोई समस्या हो रही है या वह अपनी संपत्ति खाली करना चाहता है, तो 11 महीने के बाद उसे यह निर्णय लेने में आसानी होती है।
विवादों से बचाव
11 महीने का समझौता होने से विवादों की स्थिति में समाधान करना आसान हो जाता है। अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसे आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है या फिर समझौते की समाप्ति पर किरायेदार मकान छोड़ सकता है। इससे कोर्ट केस की संभावना कम होती है और दोनों पक्षों के लिए यह प्रक्रिया आसान हो जाती है।
किरायेदार के लिए लचीलापन
किरायेदारों के लिए भी 11 महीने का समझौता फायदेमंद होता है। यदि किसी कारणवश मकान बदलने की जरूरत पड़ती है या वे मकान पसंद नहीं करते, तो समझौते के खत्म होने के बाद वे बिना किसी कानूनी समस्या के दूसरा घर चुन सकते हैं। यह उन्हें लचीलापन देता है, जिससे वे आसानी से अपनी जरूरतों के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं।
रेंट टेनेंसी एक्ट का प्रभाव
यदि किराया समझौता 12 महीने या उससे अधिक का हो, तो वह रेंट टेनेंसी एक्ट के दायरे में आता है। इस एक्ट के तहत किरायेदार को कई अधिकार मिलते हैं। अगर विवाद होता है, तो मामला अदालत तक जा सकता है, जहां न्यायालय किराए का निर्धारण कर सकता है। यह मकान मालिक के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि अब उसे मनमाने ढंग से किराया बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा और न ही किरायेदार को निकालने में आसानी होगी।
मकान मालिक के अधिकारों पर प्रतिबंध
12 महीने या उससे अधिक के समझौते के तहत मकान मालिक किराया बढ़ाने में मनमानी नहीं कर सकता। अगर वह निर्धारित किराए से अधिक वसूलने की कोशिश करता है तो यह कानूनन अपराध हो सकता है। इसी वजह से मकान मालिक 11 महीने के समझौते को प्राथमिकता देते हैं, ताकि वह इस तरह के प्रतिबंधों से बच सकें।
समझौते का नवीनीकरण
अगर 11 महीने का समझौता समाप्त हो जाता है, तो इसे नवीनीकरण के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें मकान मालिक किराए में बढ़ोतरी या अन्य शर्तों में बदलाव कर सकता है। यदि किरायेदार इन नई शर्तों से सहमत है, तो नया समझौता तैयार किया जा सकता है, और उसकी अवधि फिर से 11 महीने हो सकती है।
Also Read:
9 मई को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बड़ा बदलाव! जानें 14 किलो सिलेंडर की नई कीमत LPG Price Today
11 महीने का रेंट एग्रीमेंट आमतौर पर कानूनी औपचारिकताओं से बचने और दोनों पक्षों को लचीलापन देने के लिए बनाया जाता है। यह मकान मालिक को अधिक नियंत्रण और आसानी देता है, जबकि किरायेदार को भी अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय लेने का मौका मिलता है। हालांकि, दोनों पक्षों को यह समझना जरूरी है कि वे जो भी शर्तें तय करते हैं, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। इस तरह, रेंट एग्रीमेंट की अवधि चाहे 11 महीने हो या अधिक, दोनों पक्षों के लिए उचित और सटीक शर्तों का पालन करना सबसे जरूरी है।